रायपुर. छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh) के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल (CM Bhupesh Baghel) गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) का शुभारंभ करेंगे। इस योजना के तहत प्रदेश के 19 लाख किसानों के खातों में 5700 करोड़ रुपए की राशि चार किस्तों में हस्तांतरित की जाएगी।
बता दें कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना (Rajiv Gandhi Kisan Nyay Yojana) किसानों को खेती किसानी के लिए प्रोत्साहित करने की देश में अपने तरह की एक बड़ी योजना है। इस योजना के जरिए किसानों को खेती किसानी के लिए प्रोत्साहित करने के लिए धान तथा मक्का लगाने वाले किसानों को सरकारी समिति के माध्यम से उपार्जित मात्रा के आधार पर अधिकतम 10 हजार रुपए प्रति एकड़ की दर से सहायता राशि दी जानी है। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सहित प्रदेश के मंत्री का जनप्रतिनिधि और किसान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल होंगे।
2020 से ये भी फसलें
इस योजना में राज्य सरकार ने खरीफ 2020 से इसमें धान, मक्का, सोयाबीन, मूंगफली, तिल, अरहर, मूंग, उड़द, कुल्थी, रामतिल, कोदो, कोटकी और रबी में गन्ना फसल को शामिल किया है।
भूमिहीन कृषि मजदूरों को भी मिलेगा न्याय
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के भूमिहीन कृषि मजदूरों को न्याय योजना के द्वितीय चरण में शामिल करने का निर्णय लिया है। इसकी विस्तृत कार्य योजना तैयार करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित कर दी गई है, यह समिति 2 महीने में विस्तृत कार्य योजना का प्रस्ताव तैयार कर मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगी।
धान की फसल के लिए पहली किस्त 1500 करोड़ों की
इस योजना में धान फसल के लिए 18 लाख 34 हजार 834 किसानों को प्रथम किस्त के रूप में 1500 करोड़ रुपए की राशि प्रदान की जाएगी। गन्ना फसल के लिए पेराई वर्ष 2019-20 में सहकारी कारखाना द्वारा क्रय किए गए गन्ना की मात्रा के आधार पर एफआरपी राशि 261 रुपए प्रति क्विंटल और प्रोत्साहन एवं आदान सहायता राशि 93.75 रुपए प्रति क्विंटल अधिकतम 355 रुपए प्रति क्विंटल की दर से भुगतान किया जाएगा।
इसके तहत प्रदेश के 34 हजार 637 किसानों को 73 करोड़ 55 लाख रुपए चार किस्तों में मिलेगा। वर्ष 2018-2019 में सहकारी शक्कर कारखानों के माध्यम से खरीदे गए गन्ना की मात्रा के आधार पर 50 रुपए प्रति कुंतल की दर से प्रोत्साहन राशि (बकाया बोनस) के तहत प्रदेश के 24 हजार 414 किसानों को 10 करोड़ 27 लाख रुपए दिए जाएंगे।